ग्वालियर 20 जनवरी। कांग्रेस और वामपंथी मुसलमानों के बीच झूठ का भ्रम फैलाकर नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति देश में और शहर में विकृत भावना उत्पन्न करना चाहते हैं ,हमें झूठ के भ्रम से बचना है सच को समझना है देश में आपसी भाईचारे के सौहार्द को कायम रखना है नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस और वामपंथी झूठ का भ्रम फैलाकर देश मैं आग लगाना चाहते हैं ।2014 से पहले मजबूर, बेसहारा लोग अपने अपने परिवारों के साथ पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर सालों से अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लिए हुए थे, उन सभी को नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के तहत सम्मान से जीने का मौलिक अधिकार दिया है इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक का कोई नुकसान नहीं है, न ही किसी भारतीय नागरिक पर लागू होता है यह केवल शरणार्थियों पर ही लागू होता है,यह बात आज में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सिगोरा ग्राम में आयोजित संगोष्ठी में कहीं इस अवसर पर हाजी राहुफ, संरपच हसन मोहम्मद,मजरेआलम,इस्राइल,रफीक खान शहजाद खान इसराइल रियासत उमेश शेख अनीश मुस्ताक सलीम आदि मुस्लिम ग्रामीण उपस्थित थे ।संगोष्ठी के प्रारंभ में शेजवलकर जी का मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा माला और शाल ओढ़ाकर का अभिनदन किया।
श्री शेजवलकर ने कहा भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सभी मौलिक अधिकार हैं जिससे वह नौकरी कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं हर वह सुविधा का उपयोग कर सकते हैं जो भारतीय संविधान एक नागरिक को नागरिकता के रूप में देता है,लेकिन भारत में रह रहे शरणार्थियों के पास एक भी अधिकार नहीं था ,कि वह सम्मान से अपने परिवारों के साथ जीवन यापन कर सकेंनागरिकता संशोधन अधिनियम उनको नागरिकता के साथ वह सभी मौलिक अधिकार देता है जो एक आम भारतीय के पास है।
श्री शेजवलकर जी ने कहा कि एनआरसी असम को छोड़कर देश के अन्य किसी भी राज्य में नहीं है न हीं एनआरसी के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही प्रारंभ की है सब झूठ बनाकर कांग्रेस और वामपंथी देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं।1972 में जब बांग्लादेश बना और उसकी सीमा असम से लगी हुई है बांग्लादेश के करोड़ों हिंदू,मुसलमान असम में घुस आए ,जिससे असम की संस्कृति और संसाधनों में भारी कमी आई इसके लिए असम के लोगों द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया गया, तब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त असम के लोगों और कांग्रेस की सरकार के बीच समझौता हुआ कि असम की संस्कृति और संसाधन बचाने के लिए एनआरसी बनाएंगे, जिससे यह मालूम पड़ेगा असम के लोग कौन हैं और घुसपैठिए कौन हैं,?
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने असम के लिए एनआरसी बनाने का आदेश दिया जब भी कांग्रेस की सरकार थी एनआरसी केवल असम में ही लागू हुई अभी तक देश के किसी भी प्रदेश में एनआरसी बनाने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है ।
